Punjab: आयुष्मान योजना पर बीजेपी और आप में जुबानी जंग, पंजाब में केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने

Punjab: पंजाब में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस योजना के तहत निजी अस्पतालों पर बकाया राशि को लेकर तीखे आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के पंजाब में आयुष्मान कार्ड को लेकर दिए गए बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है।

आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने जे.पी. नड्डा को जवाब देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजाब पर बकाया 376 करोड़ रुपये में से 220 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों से पंजाब के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मिलने वाली 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक रखी है। गर्ग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली 8000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी जारी नहीं की है, जिसकी मांग राज्य सरकार लगातार करती आ रही है।

केंद्र और राज्य के बीच विवाद

आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन पंजाब में इस योजना के तहत निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने हाल ही में पंजाब सरकार पर आरोप लगाया था कि वह आयुष्मान भारत योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है और इसके तहत कार्डधारकों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। नड्डा ने कहा था कि पंजाब सरकार इस योजना के तहत आने वाले बकाया भुगतान को जारी नहीं कर रही है, जिससे राज्य के नागरिकों को नुकसान हो रहा है।

आप का पलटवार

इन आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि जे.पी. नड्डा को पहले यह जानकारी लेनी चाहिए कि बकाया राशि में से 220 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से के हैं, जिसे उसने जारी नहीं किया है। गर्ग ने आरोप लगाया कि पिछले दो सालों से केंद्र सरकार पंजाब का 8000 करोड़ रुपये का हिस्सा विभिन्न योजनाओं में रोक कर बैठी है, जबकि राज्य सरकार लगातार इसका अधिकार मांग रही है।

नील गर्ग ने कहा, “अगर जे.पी. नड्डा पंजाब के लोगों की इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई 8000 करोड़ रुपये की राशि को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? क्या यह पंजाब के लोगों के साथ अन्याय नहीं है?”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुद्दा

पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत पिछले दो सालों से 800 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की है। इस मिशन के तहत राज्यों को केंद्र से आर्थिक सहायता मिलती है ताकि राज्य अपने यहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सकें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस राशि को जारी कर दे तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है और आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले बकाया भुगतान भी समय पर किए जा सकते हैं।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

बीजेपी और आप के बीच चल रहे इस विवाद ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही है, जबकि आप का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य को मिलने वाली राशि को रोक रही है ताकि राज्य की जनता को विकास के लाभ से वंचित किया जा सके।

नील गर्ग ने कहा, “पंजाब की जनता इस बात से वाकिफ है कि केंद्र सरकार कैसे राज्य के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। पिछले दो सालों में राज्य सरकार ने केंद्र से कई बार अनुरोध किया है कि उसकी रोकी गई राशि को जारी किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।”

स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

इस राजनीतिक विवाद का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कई निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वे इस योजना के तहत मरीजों का इलाज करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसका सीधा असर उन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है, जो इस योजना के तहत इलाज कराने के हकदार हैं।

बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण इस योजना के लाभार्थियों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई राशि के कारण यह समस्या पैदा हो रही है।